MP बजट 2022 | MP Budget 2022-23 Hindi
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मध्य प्रदेश के वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश कीयस जिसमे नई योजनाएं लॉन्च की गई और जॉब-इंडस्ट्री, खेती-किसानी, एजुकेशन समेत कई मुद्दों पर बात कही। बजट में हर वर्ग को कुछ न कुछ राहत देने की कोशिश की गई है। सरकार का मुख्य जोर कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य पालन और महिलाओं की आर्थिक समृद्धि पर है। बजट में पेश किए गए प्रावधानों में प्रदेश के चार बड़े शहरों- भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं।
इस बजट में इंदौर के मोहना में नया औद्योगिक क्षेत्र बनाने की घोषणा की है। देपालपुर तहसील में स्थित मोहना गांव इंदौर से करीब 30 किलोमीटर दूर है। पीथमपुर और सांवेर रोड इंडस्ट्रियल एरिया के बाद इंदौर जिले में यह तीसरा औद्योगिक क्षेत्र होगा।
एमपी बजट 2022 | MP Budget 2022-23 PDF Highlights
- शिक्षा के लिए क्या मिला
- MBBS की सीटें 1215 बढ़ाकर 2035 से 3250 कर दी गईं
- CM राइज योजना के तहत 360 नए स्कूल खोले जाएंगे
- प्रतिभाशाली बच्चों के लिए प्रखर योजना की शुरुआत होगी
- प्रदेश में नर्सिंग की 50 सीटें बढ़ाकर 320 कर दी गई है
- बुजुर्गों को तीर्थ कराएगी सरकार
- मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू करने जा रही है. इसके तहत 60 साल से ज्यादा के लोगों को तीर्थ दर्शन कराया जाएगा.
- युवाओं के लिए खास रहा बजट
- प्रदेश में 13000 हजार शिक्षकों की भर्ती होगी
- निजी क्षेत्रों में 41 हजार जॉब मिलेंगी
- रोजगार के लिए कर्ज दिया जाएगा
- 6000 पुलिस आरक्षकों की भर्ती होगी
- प्रदेश में कुल 46 नए ITI खुलेंगे
- किसानों को मिला बहुत कुछ
- कृषि निर्यात योजना के साथ ही एक उत्पाद एक जिले के लिए काम होगा
- सरकार उद्यानकी फसलों की भंडारड़ क्षमता बढ़ाएगी
- 18650 करोड़ की नई माइक्रो सिंचाई योजना शुरू होगी
- मुख्यमंत्री मत्स पालन योजना को आगे बढ़ाया जाएगा
- मुख्यमंत्री पशुपालन योजना की शुरूआत होगी
- बिजली बिल पर 25000 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान
- जैविक खेती के लिए प्रयोजन और किसानों की बेहतरी के लिए 1,001 करोड़ रुपए बैंक निवेश होगा
- दुग्ध उत्पादन योजना के लिए 1050 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है
- सरकारी कर्मचारियों को क्या मिला
- महंगाई भत्ता बढ़ाकर 31 फीसदी कर दिया गया है
- इससे प्रदेश के 7 लाख 50 हजार कर्मचारियों को फायदा होगा
- पुरानी पेंशन को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई, जिस कारण थोड़ी निराशा हाथ लगी है
- महिलाओं और नौकरी पेशा और सामान्य आदमी के लिए क्या
- एससी-एसटी और ओबीसी महिलाओं के स्वरोजगार के लिए समूहों को 2000 करोड़ की बैंक क्रेड़िट
- लाडली लक्ष्मी योजना के लिए लगभग 1400 करोड़ रुपए का प्रावधान
- महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आजीविका मिशन में प्रावधान किया गया है
- PM आवास योजना के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान, 31 लाख लोगों को मिलेगा मकान
- किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया गया, हालांकि पेट्रोलियम सेस में कोई राहत नहीं दी गई
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