Uniform Civil Code - Summary
The Uniform Civil Code (UCC) is currently under exploration by the 22nd Law Commission of India, based on a reference from the Ministry of Law & Justice. More than three years have passed since the 21st Law Commission released its consultation paper on “Reforms of Family Law” on 31.08.2018. Considering the significance of this topic, along with various Court rulings, the 22nd Law Commission has decided to revisit and discuss the Uniform Civil Code once again.
What is the Uniform Civil Code?
The Uniform Civil Code is a proposal aimed at establishing and enforcing personal laws that apply equally to all Indians, irrespective of their religion, gender, and sexual orientation. Presently, different communities follow their own personal laws guided by their religious scriptures. To move towards a more unified legal system, the 22nd Law Commission of India is seeking feedback and ideas from the general public and recognized religious groups regarding the Uniform Civil Code.
Uniform Civil Code in Hindi
समान नागरिक संहिता एक सामाजिक मामलों से संबंधित कानून होता है जो सभी पंथ के लोगों के लिये विवाह, तलाक, भरण-पोषण, विरासत व बच्चा गोद लेने आदि में समान रूप से लागू होता है। समान नागरिक संहिता भारत में नागरिकों के लिए एक समान कानून को बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है जो सभी नागरिकों पर उनके धर्म, लिंग और यौन अभिरुचि की परवाह किए बिना समान रूप से लागू होगा।
यह भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और शरिया और धार्मिक रीति-रिवाजों की रक्षा में भारत के राजनीतिक वामपंथी, मुस्लिम समूहों और अन्य रूढ़िवादी धार्मिक समूहों और संप्रदायों द्वारा विवादित बना हुआ है। अभी व्यक्तिगत कानून सार्वजनिक कानून से अलग-अलग हैं। इस बीच, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25-28 भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है और धार्मिक समूहों को अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति देता है, संविधान का अनुच्छेद 44 भारतीय राज्य से अपेक्षा करता है कि वह राष्ट्रीय नीतियां बनाते समय सभी भारतीय नागरिकों के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व और समान कानून को लागू करे。
समान नागरिक के फायदे
- समान नागरिक कानून लागू होने से इस परेशानी से निजात मिलेगी और अदालतों में वर्षों से लंबित पड़े मामलों के फैसले जल्द होंगे। सभी के लिए कानून में एक समानता से देश में एकता बढ़ेगी।
- इससे देश में एकता आएगी और वह देश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा।
- देश में हर भारतीय पर एक समान कानून लागू होने से देश की राजनीति पर भी असर पड़ेगा और राजनीतिक दल वोट बैंक वाली राजनीति नहीं कर सकेंगे और वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा।
- समान नागरिक संहिता लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में भी सुधार आएगा। इतना ही नहीं, महिलाओं का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम लागू होंगे।
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