MP Budget 2023-24 Hindi
मध्य प्रदेश सरकार ने अपना विधानसभा में 2023-24 का बजट पेश किया।। मंत्री द्वारा करीब 3 लाख 14 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया। इस बजट की खास बात यह है कि इसमें जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने बजट भाषण में कहा कि हमारा बजट समावेशी बजट है। जनता का विश्वास और सरकार के प्रयास से मिलकर काम कर रहे हैं।
मध्यप्रदेश का कुल बजट 3.14 लाख करोड़ रुपये का है, जो पिछले साल 2.79 लाख करोड़ रुपये का था। 55,709 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा अनुमानित है। इसके अलावा पीएम श्री योजना के लिए 277 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी तरह मुख्यमंत्री कृषक विशाल जन सहायता योजना के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान है। मुख्यमंत्री गोसेवा योजना के अंतर्गत 3346 गौशालाओं का निर्माण स्वीकृत किया गया है। कृषि संबंधित योजनाओं कुल 53,264 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
MP Budget 2023-24 – Highlights
- सरकारी कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद उनके रिटायरमेंट लाभ जल्द से जल्द मिले, इसके लिए पेंशन नियमों का सरलीकरण किया जा रहा है।
- मध्यप्रदेश सरकार के बजट में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं है।
- लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रुपये रखे हैं। महिला स्व-सहायता समूहों के लिए 660 करोड़ रुपये, आहार अनुदान योजना के लिए 300 करोड़, सीएम लाड़ली बहना योजना के लिए आठ हजार करोड़ रुपये, इस तरह नारी कल्याण के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपये रखे गए हैं।
- राज्य सरकार ने घोषणा की है कि अपने-अपने स्कूल में 12वीं में टॉप करने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी दी जाएगी।
- प्रदेश को मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की शुरुआत होगी। इस योजना में पात्र महिलाओं के बैंक खाते में एक हजार रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 में आठ हजार करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रसूति सहायता योजना में 400 करोड़ का प्रावधान किया है।
- विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विगत वर्षों में 17000 शिक्षक की भर्ती की गई। शिक्षा के लिए बीते वित्तीय वर्ष के मुकाबले 8000 करोड़ रुपए ज्यादा का प्रविधान किया गया है।
- मध्यप्रदेश के 25 चिकित्सा महाविद्यालयों को क्रियाशील बनाने के लिए 400 करोड़ रू का प्रावधान। एमबीबीएस की सीटें 2055 से बढ़ाकर 3605 की जाएंगी। चिकित्सा के पोस्टग्रेजुएट कोर्स के लिए 649 सीटों से बढ़ाकर 915 सीटें की जाएंगी।
- 105 नए रेल ओवरब्रिज बनाए जाएंगे।
- सड़कों के लिए 10 हजार 182 करोड़ का प्रविधान किया गया। 11 हजार एकड़ में सुगंधित खेती की जाएगी।
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