2 Child Policy UP
The Uttar Pradesh State Law Commission has placed a draft of the Uttar Pradesh Population (2 Child Policy) (Control, Stabilization, and Welfare) Bill, 2021 in the public domain, inviting suggestions from the public at large.
The draft bill has proposed that any couple, who procreates more than two children after the commencement of this Act, shall be subject to the following disincentives:
– Debarring from the benefit of Government-sponsored welfare schemes;
– Limit of ration card Units up to four;
– Bar on contesting election to Local Body etc.
UP Population Control Bill Draft
The Object of the Bill is to control, stabilize the population of the State for the promotion of sustainable development with more equitable distribution.
Further, it also states that it is necessary to provide for measures to control, stabilize and provide welfare to the population of the State by implementation and promotion of two-child norms per eligible couple in the State by means of incentives and disincentives.
The provision of the bill would apply to a married couple where the boy is not less than twenty-one years of age and the girl is not less than eighteen years of age.
For Govt employees adhering to the two-child norm
The public servants under the control of the State Government who adopts two-child norm by undergoing voluntary sterilization operation upon himself or spouse shall be given the following incentives—
- Two additional increments during the entire service
- Subsidy towards the purchase of plot or house site or built house from Housing Board or development Authority, as may be prescribed.
- Soft loan for construction or purchasing a house on nominal rates of interest, as may be prescribed.
- Rebate on charges for utilities such as water, electricity, water, house tax, as may be prescribed.
- Maternity or, as the case may be, paternity leave of 12 months, with full salary and allowances.
- Three percent increase in the employer’s contribution Fund under national pension
- Free health care facility and insurance coverage to the spouse.
For Govt employees adhering to the one-child norm
- Four additional increments
- Free health care facility and insurance coverage to the single child till he attains the age of twenty years
- Preference to single child in admission in all educational institutions, including but not limited to Indian Institute of Management, All India Institute of Medical Science, etc.
- Free education up to graduation level
- Scholarship for higher studies in case of a girl child
- Preference to a single child in government jobs
Special Benefit to Couple Living under the Below Poverty Line
Section 7 of the bill states that a couple living below the poverty line, having only one child undergoes voluntary sterilization operation upon himself or spouse shall be eligible for payment from the government for a one-time lump-sum amount of rupees eighty thousand if the single child is a boy, and rupees one lakh if the single child is a girl.
Bar on applying to government jobs
Section 10 of the bill restricts employees from applying in government jobs if it is found he/she/they have violated the two-child policy.
“Notwithstanding anything contained in any law dealing with the employment of government employees for the time being in force, whosoever, after the commencement of this Act, in contravention of two-child norm procreates more than two children shall be ineligible to apply for government jobs under the State Government.”
However, it shall not be applicable to individuals who are already working as government employees under the State government.
It further states that every government employee under the State government, having more than two children at the time of commencement of this Act, has to furnish an undertaking to the effect that they shall not act in contravention to the two-child norm.
UP 2 Child Policy (टू चाइल्ड पॉलिसी) Draft in Hindi
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने 11 जुलाई (रविवार) अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या दिवस के दिन राज्य में ‘टू चाइल्ड पॉलिसी‘ का ऐलान किया हैं और इससे पहले उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (Uttar Pradesh State Law Commission) ने शुक्रवार को प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का पहला ड्राफ्ट जारी किया है।
टू चाइल्ड पॉलिसी UP प्रावधान इस प्रकार है :
- ड्राफ्ट बिल में दो से अधिक बच्चे रखने वालों को सरकारी नौकरी और सरकारी योजनाओं के लाभों से वंचित करने की सिफारिश की गई है।
- इसके अलावा ड्राफ्ट में टू चाइल्ड पॉलिसी का पालन नहीं करने वालों को भत्तों से भी वंचित करने का प्रावधान है।
- इस ड्राफ्ट बिल में दो बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वालों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने और सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने से रोकने का प्रस्ताव है।
- बिल में चार लोगों का ही राशन कार्ड पर एंट्री सीमित करने का भी प्रावधान है।
- बिल में सरकारी सेवकों का प्रमोशन रोकने और 77 तरह की सरकारी योजनाओं और अनुदान से भी वंचित करने का प्रावधान है।
- ड्राफ्ट के मुताबिक, अगर यह पॉलिसी लागू होती है तो एक साल के अंदर, सभी सरकारी सेवकों, स्थानीय निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों को यह शपथ पत्र देना होगा कि उनके दो ही बच्चे हैं और वह इसका उल्लंघन नहीं करेंगे।
- अगर उनके तीन बच्चे हुए तो सरकारी कर्मियों का प्रमोशन रुक सकता है और निर्वाचित प्रतिनिधियों का चुनाव रद्द हो सकता है।
- इसके उलट, जो लोग टू-चाइल्ड पॉलिसी का पालन करेंगे, उन्हें कई तरह के लाभ दिए जाने की सिफारिश ड्राफ्ट बिल में की गई है।
- ड्राफ्ट के मुताबिक ऐसे सरकारी कर्मचारी जो टू चाइल्ड पॉलिसी का पालन करेंगे, उन्हें राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत पूरी सेवा के दौरान दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि, भूखंड या घर की खरीद पर सब्सिडी, यूटिलिटी बिल पर छूट और कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में तीन फीसदी की वृद्धि दे का प्रावधान किया गया है।
The suggestions on the draft bill have to be sent through e-mail – [email protected] or by post, latest by July 19, 2021.
Download the UP Population Control Bill Draft PDF using the link given below.
People having more than 2 children should be debarred from voting right in all elections. Voting right should be scrapped for the children and all their successors too.
This is best solution for control population
आज जनसंख्या देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है।
आज हमारे उत्तर प्रदेश में जनसंख्या लगभग 25 करोड़ के लगभग है जो कि दुनियां के कई देशों से ज्यादा है।
अगर हम को देश को एक स्वस्थ्य मार्ग पर ले कर जाना है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है।
Good job by Yogi Srkar
योगी सरकार द्वारा बहुत ही सही काम किया जा रहा है इस के लिए योगी सरकार को और विधि आयोग को बहुत बहुत बधाई
Hello can i download this
Hello
Bahut achha manniya Shri yogi Adityanath ji ye बहुत आवायशक है । जनसंख्या नियत्रण बहुत अच्छा कदम है।
Yes, you can freely download PDF file to read Up Population draft bill
माननीय मुख्यमंत्री जी आपके द्वारा उठाया गया यह ऐतिहासिक कदम भारत के उत्थान के लिए आवश्यक भी था। मुझे आशा है कि आप से प्रेरित होकर भारत सरकार भी जनसंख्या नियंत्रण कानून पूरे देश में लागू करेगी।
आपके इस अनोखे अंदाज से हम बहुत प्रसन्न हैं।।
मतधिकार से भी वंचित किया जाना चाहिए क्योकी भविष्य में अन्य राजनीतिक दल इस कानून को हटाने के आधार पर जनता से वोट मांगेंगे
और चुनाव जितने के लिए वोटो की गिनती होती है न की वोट किस तरह का है।
Sir please see to it that people having multiple wife are also froced to have only 2 child in total.
कुछ लोग के लिए ना तुम्हारी सब्सिडी से मतलब है ना तुम्हारे अंशदान से मतलब है ना तुम्हारी सरकारी नौकरी से मतलब है ना तुम्हारे भक्तों से मतलब है ऐसे लोगों के लिए वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए वह समाप्त कर दिया ना चाहिए ऐसे लोगों का वोटर आईडी बनी ही नहीं चाहिए ना स्कूल में एडमिशन मिलना चाहिए और कुछ कानूनी सजा भी होनी चाहिए
Manniya mukhyamantri yogiji apne jansankhya niyantrad kanoon banakar bharat ko bhukhmari ,berojgari , vot bank ki rajneet se bachane ki koshish kiye ,usake liye dhanywad lekin ise skhti se lagu kare , varana koi Matlab nahi niklega
Bharat ko bachane ke liye ,aur bharatvans ko bachane ke liye jansankhya niyantrad kanoon jaruri hai , Varna ,Iran, Pakistan bagladesh kasmir bangal jaise halat sare bharat me hoga ,fir Hindu kaha jayega ,ab to usake pass bhagane ke liye koi jagah bhi nahi hai, isaliye jansankhya niyantrad kanoon sakhti se lagu kare
यह यूपी सरकार का एक सराहनीय कार्य है परन्तु मुझे येसा प्रतीत होता है कि इस बिल में कुछ बदलाव की आवश्यकता है
1. धनराशी जो व्यक्ति को पहली संतान के बाद नसबंदी कराने पर मिलेगी यह धनराशि आज के समय को देखते हुए बहुत ही कम है मेरा यह सुझाव है की इस धनराशि को बढ़ाकर 500000 से 700000 के बीच की होनी चाहिए । इसके 2 फायदे होंगे।
1. व्यक्ति की जो भी संतान हो फिर वह बालक हो या बालिका हो अगर बालिका होती है तो उनका पढ़ाई लिखाई का खर्चा और उसकी चिकित्सा का खर्चा भी सरकार करने की बात कर रही है येसे में पिता को जो धनराशि मिलेगी उसको बैंक में बेटी या बेटे के नाम पर फिक्स करदेगा जो कि उनकी शादी की उम्र तक इतना तो होजाएगा की शादी बिहा के लिए पिता को किसी तरह का कर्ज नहीं लेना होगा। या ऐसा कुछ भी जिससे उस धनराशि को है वह कुछ बिजनेस या ऐसा कुछ भी जिससे वह धनराशि के पैसों को डबल कर सके या बढ़ा सके जिससे उसके बच्चे का आने वाला भविष्य सुंदर बना सकें।
2. आज के समय मैं बेरोजगारी चरम सीमा पर है अगर इनाम की धनराशि को बढ़ा दिया जाएगा तो लोगों में इसके प्रति अधिक रुझान देखने को मिलेगा धन्यवाद
This policy is great for all Indian people . please please issue this policy under all India state . every day population going on out of control . this step take u.p. government is great step. Please start this bill as soon . its my wish yogi sir👍🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻💖❤
Populetion control kanoon nikal kar ke bahut hi acha kam kiya hain yogi ji ne 'is kanoon ka public ko palan karna chahiye 'main ak hi bacha peda karunga chahe ladki ho ya phir ladka 'meri soch yahi hai
Meri sabse apeel hai please request mi ak hi bacha peda karo chahe ladki ho ya ladka
Populetion control kanoon nikal kar ke bahut hi acha kam kiya hain yogi ji ne 'is kanoon ka public ko palan karna chahiye 'main ak hi bacha peda karunga chahe ladki ho ya phir ladka 'meri soch yahi hai
Meri sabse apeel hai please request mi ak hi bacha peda karo chahe ladki ho ya ladka
जैसा कि आप सभी जानते हैं की भय बिन होय न प्रीत इससे यह सिद्ध होता है कि बिना किसी कानून के डर के कोई भी इस बिल को लागू नहीं कर पाएगा इसलिए मेरा यह मानना है कि 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सिर्फ चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित ना किया जाए बल्कि पहचान पत्र कैंसिल कर दिया जाए क्योंकि इससे कम मैं लोगों के मन में जरूरत से ज्यादा बच्चे पैदा करने का फायदा लेने का कोई मामला ही नहीं बचेगा
Agar koi couple nasbandi na karana chahe to uske chote bacche ki age is law ke anusar kitani honi chahiye?
Jan shnkha control Bill Anna bahut jarruri hi
Population control hona chahiye mai samaritan karti hu
A right step towards right direction, which we were discussing among friends since 70s. Now the dream will take shape. I deeply feel that Govt should include a measure that the third or further child will also loose civic rights including voting right and right to contest any election in the country. The children of such child will also be barred in the same manner. In case such parents produce fifth child, they should loose their voting right . Such persons should not be allowed to change their citizenship even. Because not obeying the law made for society is crime towards society.
Good decision
Bahut sahi kadam U.P. ke CM ka , iske doorgami parinam hoge 👌🙏
I don't too much appreciate bjp government… But for this population control bill I am highly grateful..
I feel now this government is doing some thing good and in the favour of nation…
In this bill I am with you CM Sir
those who have more than 2 children should also be denied the right.
those who have more than 2 children should also be denied the right to vote.
मै आपके जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन करता हूं परंतु इस पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए कि जीस परिवार में पहले दो लड़कियां हो उस परिवार को तीसरे बच्चे के लिए छूट देनी चाहिए,कुछ लोग को ना तो आपके सब्सिडी से मतलब है ना मुफ्त आनज से मतलब है ना सरकारी नौकरी से मतलब है ऐसे लोगों के लिए वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए राशन कार्ड में अंकित व्यक्तियों को ही वोट देने का तथा चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए।
I sincerely thank Mr. Adityanath Yogi for this much needed bill. Please consider my following suggestions and incorporate them if feels suitable.
1. Cancel Ration card of the violators to debar them from subsidized ration.
2. 25% / 50% additional PM Samman Nidhi to farmers having 2 / 1 child.
3. Free Bus & 2nd class rail travel to all following this policy.
4. Withdraw and recover all the benefits availed earlier with 24% compound interest, if becomes violators later on.
5. 25% / 50% additional Old Age / Atal Pension having 2 / 1 child.
6. Debar from Voting Right if violates this policy.
Ye Rule new Generation pe lagu Kiya jae
इस ड्राफ्ट में पंचायत चुनाव को ही नहीं युुपी विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव लड़ने को भी प्रतिबंधित करना चाहिए तथा जिन विधायकों और सांसदों, मंत्रियों के दो से अधिक वर्तमान में बच्चे हैं उनकी सदस्यता खत्म करनी चाहिए।
VERY GOOD PLANE .DER SE HI SAHI
3 Sara bachha hone par matdan se vanchit karo ,jisko 3 Sara bachha ho vah matdan nahi kar sakta
Two children policy is very good step to control population of U.P as well as nation also . I think this policy should be in whole nation . As natural sansadhan is limited if we increasing population how can we all survive in future.
मेरा मानना यह है कि यह कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए और उसके बाद इसकी अवधि भी नहीं होना चाहिए और सरकार को ही भी आ ए किसी भी पार्टी की बनाएं यह कानून कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए एनआरसी और समानता का अधिकार भी लागू होना चाहिए आरक्षण बिल्कुल खत्म होना चाहिए जय हिंद
दो-बच्चा नीति से कन्याभ्रूण हत्या पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जायेगी! जब दो ही बच्चे अनिवार्य हो जायेंगे तो ज़्यादातर लोग चाहेंगे कि दोनों बेटे ही हों! और अगर पहली संतान लड़की हुयी तो दूसरे बच्चे का भ्रूण जांच करवायेंगे और फिर लड़की निकली तो कोख में ही मार देंगे!
जो उत्तर भारतीय समाज लगातार 5-6 बेटियाँ पैदा होने के बाद भी बेटे की चाह में और बच्चे पैदा करता जाता है, वो दो लड़कियाँ पैदा होने पर कैसे रुकेगा! आख़िर वंश चलाने, निर्वंश न कहलाने के लिए, मरने के बाद मुखाग्नि देने और संपत्ति को सहेजने के लिए हिन्दुओं को बेटा जो चाहिये! ध्यान रहे उत्तर प्रदेश में चाइल्ड सेक्स रेश्यो 902 फीमेल चाइल्ड प्रति 1000 मेल चाइल्ड है!
लावारिस बच्चों की संख्या भी बढ़ेगी! लोग तब तक बच्चा पैदा करके मारते या लावारिस छोड़ते रहेंगे जब तक कि बेटा न पैदा हो जाये!
अब उन महिलाओं के बारे में सोचिये जिन्हें पहली दो संताने बेटियाँ होंगी! उनके बारे में यही बेटाप्रेमी घटिया समाज क्या कहेगा! महिलायें बच्चा पैदा करने की मशीन बनकर रह जायेंगी!
The law should be applicable for existing and future couples.
Jansankhya Niti Kanoon sirf sthaniy nikay Chunav ke hi kyon isko Har Chunav Mein Lagu karna chahie
सबसे पहले तो इस ड्राफ्ट को हिंदी भाषा में अपलोड करो ताकि साधारण आदमी भी इसे समझ के अपने सुझाव दे पाए इसमें तो ेंइंल्गैश् जानने वाले ही सुझाव दे पाएंगे जो अच्छा नहीं होगा प्लीज इसे हिंदी में भी अपलोड किजिये।
Do bachche hi aache
We two our two
Jansankhya niyantran ek bahartar upay hai hum sabh log c.m yogi dwara lai hai jann sankhya niti ka samarthan karte hai "we two our two"
Desh hit me ye kadam jaroori hai.
Halaki kuchh kamiya bhi hongi.
Lekin Uttam Pradesh banane ke liye ye jaroori hai. Abhi sahi samay hai.
अगर ये कदम उठाया जा रहा है तो देश के प्रत्येक नागरिक के ऊपर ये लागू होना चाहिए व इसमें किसी भी प्रकार से सरकारी सेवा या प्राइवेट सेवा में अंतर नही होना चाहिए।यह नियम सभी सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री तक के ऊपर भी लागू होना चाहिए।तभी इस नियम का निर्बाध रूप से पालन कराया जा सकेगा।देशहित में यह कदम उठाया जाना चाहिए
जनसंख्या नियंत्रण कानून अनिवार्य है।इसे अवश्य लागू करना चाहिए। इस कानून के लिए मैं योगी आदित्यनाथ जी को दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।
jansankhaya kanoon ko chhodkr up ko 3 bhago me divide kijiye
jb up 3 bhago me divide ho jayega to apne ap hi yaha ki population km ho jayegi ex; uttra khand
जनसंख्या नियंत्रण कानून अनिवार्य है।इसे अवश्य लागू करना चाहिए। इस कानून के लिए मैं योगी आदित्यनाथ जी को दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।
Y sarkaar ka bahut acha kadam hai.lekin kya esa nahi lagta bharat main ladki ko samanta mili hai usko padhaya jata hai lekin fir bhi ek ladk ki icha sabhi ko hai.kuch log hai jinki pehli or dusri santan beti hai q k un logo ne bhurn test nahi karaya or bete k lie ek or santaan karte hai ese main bhurna hatya badhegi.q k logo soch badli par itni nahi k wo beti par hi santosh kare.ese mai women ko hi problem hogi q k parwaar se uper ja k kuch womens hi kuch karsakti hai wo bhi jo working women hai jo house mades hai wo kya karegi unk lie socha hai kuch.
Jansankhya niyantran Kanoon Desh ke hit mein hai ise Harsh swikar karna chahie kisi prakar ki rajniti karna uchit nahi hai.
उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जा रहा है जो बहुत सराहनीय कार्य है। ऐसा कानून केंद्रीय सरकार को पूरे भारत देश के लिए लाना चाहिए।
कानून में गरीब वर्ग के लिए फ़ैमिली प्लानिंग का स्थाई साधन अपनाने पर फ़ैमिली पैंशन जैसी कोई मासिक/त्रैमासिक पैंशन का प्रावधान होना चाहिए इसके लिए चाहे एकमुश्त दी जाने वाली राशि समाप्त या कम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से गरीब वर्ग द्वारा अधिक बच्चों को अधिक कमाई का साधन माना जाता है और उन्हें छोटी आयु में ही काम पर लगा दिया जाता है। यह पैंशन बच्चों के हिसाब से निम्नानुसार अधिकतम से कमतर हो सकती हैः
1. एक लड़की।
2. दो लड़कियां या एक लड़का।
3. एक लड़की व एक लड़का।
4. दो लड़के।
और वृद्ध अवस्था पैंशन भी इसी तरह बच्चों के हिसाब से होनी चाहिए क्योंकि अधिकांश लोग बच्चों विशेषकर लड़कों को अपने बुढ़ापे का सहारा मानते हैं।
एक निश्चित आयु के बाद भी अविवाहित व निसंतान रहने वाले लोगों के लिए भी कोई प्रावधान होना चाहिए।
उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जा रहा है जो बहुत सराहनीय कार्य है। ऐसा कानून केंद्रीय सरकार को पूरे भारत देश के लिए लाना चाहिए।
कानून में गरीब वर्ग के लिए फ़ैमिली प्लानिंग का स्थाई साधन अपनाने पर फ़ैमिली पैंशन जैसी कोई मासिक/त्रैमासिक पैंशन का प्रावधान होना चाहिए इसके लिए चाहे एकमुश्त दी जाने वाली राशि समाप्त या कम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से गरीब वर्ग द्वारा अधिक बच्चों को अधिक कमाई का साधन माना जाता है और उन्हें छोटी आयु में ही काम पर लगा दिया जाता है। यह पैंशन बच्चों के हिसाब से निम्नानुसार अधिकतम से कमतर हो सकती हैः
1. एक लड़की।
2. दो लड़कियां या एक लड़का।
3. एक लड़की व एक लड़का।
4. दो लड़के।
और वृद्ध अवस्था पैंशन भी इसी तरह बच्चों के हिसाब से होनी चाहिए क्योंकि अधिकांश लोग बच्चों विशेषकर लड़कों को अपने बुढ़ापे का सहारा मानते हैं।
एक निश्चित आयु के बाद भी अविवाहित व निसंतान रहने वाले लोगों के लिए भी कोई प्रावधान होना चाहिए।