Budget Highlights 2021 Hindi PDF
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वित्त वर्ष 2021-22 का बजट आज 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया. इस बजट में उन्होंने कई बड़े ऐलान किए बजट में वित्त मंत्री ने कई नई योजनाओं की घोषणाएं की टैक्स स्लैब में कोई बदलाव तो नहीं हुआ लेकिन 75 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को वित्त मंत्री ने बड़ी राहत दी है।
वित्त वर्ष 2021-22 के बजट की विशेषताएँ
- स्वास्थ्य का बजट 94 हजार करोड़ से बढ़ाकर 2.23 लाख करोड़ किया गया।
- देश भर में 75 हजार हेल्थ सेंटर्स बनाए जाएंगे।
- वित्त वर्ष 2022 में वित्तीय घाटा जीडीपी का 6.8 परसेंट रहने का अनुमान।
- इंफ्रा सेक्टर को बड़ा बूस्ट देने की तैयारी, डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी पर 20,000 करोड़ का निवेश करेंगे।
- 75 साल से अधिक उम्र वालों को अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
- जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी।
- रेलवे के लिए 2030 तक की योजना तैयार की गई है. नई राष्ट्रीय रेल योजना बनाई जाएगी।
- रेल बजट पर 1.1 लाख करोड़ खर्च किया जाएगा।
- उज्ज्वला योजना से 8 करोड़ को फायदा पहुंचा, अब 1 करोड़ नए लोगों को जोड़ा जाएगा।
- बैंकों की NPA समस्या से निपटने के लिए AMC बनाने का ऐलान हुआ।
- सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी डाली जाएगी।
- किसानों को उनकी फसल के लिए MSP से 1.5 गुना ज्यादा कीमत दी जाएगी, किसानों को 75 हजार करोड़ रुपये दिए गए।
- किसान कर्ज के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान।
- आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्यू स्कूल खोले जाएंगे।
- अगली जनगणना डिजिटल तरीके से होगी।
- दो और कोरोना वैक्सीन आएगी।
वित्त मंत्री के प्रमुख ऐलान
- गैस वितरण नेटवर्क के जरिए सीएनजी और रसोई गैस वितरण की सुविधा 100 और जिलों में उपलब्ध कराई जाएगी
- मुफ्त रसोई-गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की योजना उज्ज्वला के तहत एक करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा
- टीयर 2 और टियर 3 शहरों के एयरपोर्ट्स का निजीकरण
- टीयर 1 के पेरिफेयरल एरियाज और टीयर 2 शहरों के लिए नई मेट्रो तकनीक – मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो
- नैशनल रेल प्लान 2030 तैयार है। वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर जून, 2022 तक तैयार हो जाएगा
- वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अलावा 64,180 करोड़ रुपये के खर्च के साथ आत्मनिर्भर स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत का प्रस्ताव
- 4,378 शहरी स्थानीय निकायों के लिये 2.87 लाख करोड़ रुपये के व्यय के साथ जल जीवन मिशन की घोषणा
- अगले पांच साल में 1,41,678 करोड़ रुपये के व्यय के साथ स्वच्छ भारत का दूसरा चरण
- सरकार 2021-22 में कोविड-19 टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपये देगी
- उत्पादन आधारित योजना (पीएलआई) पर इस वित्त वर्ष से शुरू, अगले पांच साल में 1.97 लाख करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे
- पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा, निजी वाहनों के लिए 20 साल बाद फिटनेस परीक्षण का प्रस्ताव
- गेल इंडिया लि., इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) और एचपीसीएल की 20 पाइपलाइन को बाजार पर चढ़ाया जाएगा
- बुनियादी ढांचा को और बेहतर करने के लिये मार्च 2022 तक 8500 किमी सड़क, राजमार्ग परियोजनाओं का आवंटन
- विधानसभा चुनाव वाले राज्य पश्चिम बंगाल के लिए 25,000 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं की घोषणा
- केरल में सड़क, राजमार्ग परियोजनाओं के लिये 65,000 करोड़ रुपये तथा असम के लिये 3,400 करोड़ रुपये आवंटित
- शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिये 18,000 करोड़ रुपये की योजना की घोषणा
- बिजली उपभोक्ताओं को एक से अधिक वितरण कंपनियों में से किसी को चुनने का विकल्प देने के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी
- हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पादन के लिए अगले वित्त वर्ष में हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन शुरू होगा
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत 2,000 करोड़ से अधिक की सात बंदरगाह परियोजनाओं की घोषणा
- व्यापारिक-जलपोतों पर भारत में ध्वज लगवाने को प्रोत्साहित करने के लिए एक सब्सिडी योजना शुरू की जाएगी
- बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत की गई
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी देने का प्रस्ताव
- एलआईसी का आईपीओ 2021-22 में लाया जाएगा
- सरकारी क्षेत्र के दो बैंकों और एक साधारण बीमा कंपनी का विनिवेश किया जाएगा
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