बजट लिस्ट 2023 हिन्दी Hindi
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को सुबह 11 बजे संसद में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 पेश किया। संसद का बजट सत्र दो फेज में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय बजट 2023-24 का पहला सत्र 31 जनवरी से 13 फरवरी 2023 तक चलेगा। जबकि केंद्रीय बजट 2023-24 का दूसरा सत्र 13 मार्च से 6 अप्रैल 2023 तक चलेगा।
बजट लिस्ट 2023 हिन्दी
- अब नई कर व्यवस्था (New Income Tax Regime) के तहत सात लाख रुपये वार्षिक तक की आय वालों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा, हालांकि इससे ज़्यादा आय होने पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा. नई कर व्यवस्था को मूल व्यवस्था (Default Regime) बना दिया गया है, हालांकि पुरानी टैक्स व्यवस्था भी बरकरार रहेगी।
- इनकम टैक्स की स्लैब घटाकर पांच कर दी गई हैं। नई दरें इस प्रकार हैं – तीन लाख रुपये तक की आय पर शून्य टैक्स, तीन से छह लाख रुपये तक की आय पर 5 फीसदी, छह से नौ लाख रुपये तक की आय पर 10 फीसदी, नौ से 12 लाख रुपये तक की आय पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये तक की आय पर 20 फीसदी, और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 फीसदी की दर से इनकम टैक्स देना होगा।
- 15 लाख रुपये सालाना आय वाले किसी शख्स को अब 1.5 लाख रुपये इनकम टैक्स देना होगा, जबकि अब तक उसे 1.87 लाख रुपये आयकर के रूप में देने पड़ते थे।
- रेलवे के रखरखाव और बेहतरी के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है।
- रक्षा बजट को बढ़ाकर 6.2 लाख करोड़ किया गया है – पिछले साल की तुलना में यह 16 फीसदी से ज़्यादा बढ़ोतरी है. इसमें पेंशन भी शामिल हैं, जो काफी बढ़ गई हैं।
- कृषि क्रेडिट का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड़ किया गया ।
- PM आवास योजना का आवंटन 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया गया ।
- कैपिटल इन्वेस्टमेंट का आवंटन 33 फीसदी बढ़कर 10 लाख करोड़ किया गया, जो GDP का 3.3 फीसदी होगा ।
- केंद्र का प्रभावी पूंजी व्यय 13.7 लाख करोड़ होगा ।
- वित्तवर्ष 2024 के लिए वित्तीय घाटा लक्ष्य 5.9 फीसदी तय किया गया है, और इसे 2025-26 तक 4.5 फीसदी तक लाने का लक्ष्य है. वित्तवर्ष 2023 के लिए वित्तीय घाटा 6.4 फीसदी के लक्ष्य के करीब है।
- अगले वित्तवर्ष के लिए टैक्स प्राप्तियां 23.3 लाख करोड़ रहने का अनुमान है।
- अहम इलाकों में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, और वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए मिशन चलेगा।
- जनजातियों के लिए सुरक्षित आवास, सैनिटेशन, पेयजल और बिजली की खातिर अगले तीन वर्ष के लिए 15,000 करोड़ आवंटित ।
- सभी शहरों और कस्बों में सीवरों और सेप्टिक टैंकों की शत प्रतिशत मशीन मोड से सफाई की दिशा में काम होगा।
- एकलव्य मॉडल रेज़िडेंशियल स्कूलों के लिए तीन वर्ष में 38,800 शिक्षक भर्ती किए जाएंगे।
- टॉप शिक्षण संस्थानों में AI के लिए तीन केंद्र बनाए जाएंगे – लक्ष्य होगा : ‘मेक एआई इन इंडिया’ तथा ‘मेक एआई वर्क फॉर इंडिया’
- 63,000 क्रेडिट सोसायटियों के कम्प्यूटराइज़ेशन के लिए 2,516 करोड़ आवंटित।
- 5जी सेवाओं के ऐप विकसित करने के लिए 100 लैब स्थापित होंगे ।
- फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता घटाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन : नेट-0 लक्ष्य और ऊर्जा संरक्षण के लिए 35,000 करोड़ आवंटित ।
- युवाओं के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनेंगे।
- नेचुरल फार्मिंग अपनाने के लिए एक करोड़ किसानों को सहायता दी जाएगी ।
- पर्यटन के लिए चैलेंज मोड से 50 स्थानों का चयन किया जाएगा ।
- महिला सम्मान बचत पत्र की शुरुआत, दो साल तक दो लाख जमा कर सकेंगी महिलाएं ।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजना की अधिकतम सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख की गई।
- मासिक आय योजना (MIS) के लिए एकल खाते की अधिकतम जमा सीमा नौ लाख रुपये की गई, युगल खाते में अधिकतम सीमा बढ़ाकर 15 लाख की गई ।
- छोटे उद्योगों को 9,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी।
- बेसिक कस्टम ड्यूटी को 21 फीसदी से घटाकर 13 फीसदी किया गया ।
- सिगरेट पर टैक्स को 16 फीसदी बढ़ाया गया ।
- कम्पाउंडेड रबर पर बेसिक इम्पोर्ट ड्यूटी को 10 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी किया गया।
- रसोई की इलेक्ट्रिक चिमनी पर कस्टम ड्यूटी को 7.5 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी किया गया।
- टैक्स पोर्टल के ज़रिये 6.5 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस किया गया।
- चुनाव का सामना करने जा रहे कर्नाटक में अपर भद्रा प्रोजेक्ट के लिए 5,300 करोड़ की सहायता दी जाएगी।
- नई टैक्स व्यवस्था में सरचार्ज की अधिकतम दर को 37 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी किया गया।
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