Bihar IT Policy 2024 PDF

PDF Name	Bihar IT Policy 2024
No. of Pages	1
PDF Size	1.16 MB
Language	English
PDF Category	Government
Source / Credits	files.pdfpdf.in
Uploaded By	Pradeep

Bihar IT Policy 2024 - Summary

बिहार सरकार (Bihar Government) ने इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी (IT) के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आईटी पॉलिसी 2024 (IT Policy 2024) की शुरुआत कर दी है। इस नई पॉलिसी के तहत, बिहार में आईटी क्षेत्र में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। अब से बिहार, बाहर या यहाँ तक कि देश के बाहर रहने वाले लोग भी इस क्षेत्र में रोजगार के लिए आ सकते हैं। इस नीति का मुख्य उद्देश्य बिहार के युवाओं को आईटी के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है। इसके साथ ही, राज्य सरकार आईटी क्षेत्र में उद्योग लगाने वालों को सब्सिडी भी देगी।

Bihar IT Policy 2024: मुख्य बिंदु

Bihar IT Policy 2024 के तहत, 5 करोड़ रुपये के न्यूनतम फिक्स्ड कैपिटल इनवेस्टमेंट वाली आईटी, आईटीईएस, और ईएसडीएम यूनिटों को 30 प्रतिशत का एकमुश्त सपोर्ट दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 30 करोड़ रुपये तक हो सकती है। इसके साथ सरकार आरबीआई से पंजीकृत बैंक या वित्तीय संस्थानों से लिया गया टर्म लोन पर पात्र इकाइयों को ब्याज अनुदान का रिबर्समेंट भी करेगी। टर्म लोन पर वास्तविक ब्याज दर या 10 प्रतिशत तक का ब्याज दर जो भी कम होगा, वह अनुदान के लिए मान्य होगा। 📄

युवाओं के लिए सुनहरा अवसर

लीज रेंटल सब्सिडी: इस नीति के तहत, सरकार लीज रेंटल सब्सिडी भी देगी। इसमें लीज पर लिए गए कार्यालय या व्यावसायिक स्थल से संचालित होने वाली आईटी इकाइयों को वार्षिक लीज किराए की राशि का 50 प्रतिशत रेंटल प्रोत्साहन पांच वर्षों तक प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा।
बिजली टैरिफ पर सब्सिडी: सरकार इस नीति के तहत आईटी इकाइयों को वार्षिक बिजली टैरिफ के भुगतान पर 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति पांच वर्षों तक लगातार करेगी। इसके अलावा, रोजगार सृजन में भी सब्सिडी दी जाएगी। नियोक्ता द्वारा ईपीएफ और ईएसआई में जमा की गई राशि की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति होगी। यह सब्सिडी अधिकतम 5,000 रुपये प्रति कर्मचारी प्रति माह तक हो सकती है और अधिकतम पांच वर्षों तक दी जाएगी।
लाभ के सेक्टर: इस नीति के तहत आईटी उत्पाद, सॉफ्टवेयर और सेवाएं, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कॉल सेंटर, चिप निर्माण, कंप्यूटर और पेरिफेरल्स तथा अन्य कार्यालय उपकरणों जैसे क्षेत्रों में निवेश करने पर लाभ मिलेगा।
औद्योगिक कोरीडोर: कैबिनेट ने गया जिले में औद्योगिक कोरीडोर के लिए 636 एकड़ भूमि बियाडा को उपलब्ध कराने की मंजूरी दी है। यहाँ इंडस्ट्रीयल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित होगा। इसके साथ ही राज्य के इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक कॉलेजों में शैक्षणिक परिसर के निर्माण के लिए 47.15 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
स्वीकृत पद: राज्य के 12 जिलों के होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के लिए 108 पदों की स्वीकृति दी गई है।

यदि आप बिहार आईटी नीति 2024 के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं, तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यह नीति बिहार के आईटी क्षेत्र में विकास और रोजगार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। PDF डाउनलोड करने के लिए लिंक नीचे उपलब्ध है।

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