Panchvarshiya Yojana Hindi PDF

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Panchvarshiya Yojana Hindi

1947 से 2017 तक, भारतीय अर्थव्यवस्था का नियोजन की अवधारणा का यह आधार था। इसे योजना आयोग (1951-2014) और नीति आयोग (2015-2017) द्वारा विकसित, निष्पादित और कार्यान्वित की गई पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किया गया था। पदेन अध्यक्ष के रूप में प्रधान मंत्री के साथ, आयोग के पास एक मनोनीत उपाध्यक्ष भी होता था, जिसका ओहओह एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होता था। मोंटेक सिंह अहलूवालिया आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे (26 मई 2014 को इस्तीफा दे दिया)। बारहवीं योजना का कार्यकाल मार्च 2017 में पूरा हो गया।  चौथी योजना से पहले, राज्य संसाधनों का आवंटन पारदर्शी और उद्देश्य तंत्र के बजाय योजनाबद्ध पैटर्न पर आधारित था, जिसके कारण 1969 में गडगिल फॉर्मूला अपनाया गया था। आवंटन का निर्धारण करने के लिए तब से सूत्र के संशोधित संस्करणों का उपयोग किया गया है। राज्य की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता। 2014 में निर्वाचित नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नई सरकार ने योजना आयोग के विघटन की घोषणा की थी, और इसे नीति आयोग (अंग्रेज़ी में पूरा नाम “नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया” है) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम हैं। जोसेफ स्टालिन ने 1928 में सोवियत संघ में पहली पंचवर्षीय योजना को लागू किया। अधिकांश कम्युनिस्ट राज्यों और कई पूंजीवादी देशों ने बाद में उन्हें अपनाया। चीन और भारत दोनों ही पंचवर्षीय योजनाओं का उपयोग करना जारी रखते हैं, हालांकि चीन ने 2006 से 2010 तक अपने ग्यारहवें पंचवर्षीय योजना का नाम बदल दिया। यह केंद्र सरकार के विकास के लिए अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण को इंगित करने के लिए एक योजना (जिहुआ) के बजाय एक दिशानिर्देश (गुहुआ) था। भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी प्रभाव के तहत स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1951 में अपना पहला पंचवर्षीय योजना शुरू किया। [3] प्रथम पंचवर्षीय योजना सबसे महत्वपूर्ण थी क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भारतीय विकास के शुभारंभ में इसकी एक बड़ी भूमिका थी। इस प्रकार, इसने कृषि उत्पादन का पुरजोर समर्थन किया और इसने देश के औद्योगीकरण का भी शुभारंभ किया (लेकिन दूसरी योजना से कम, जिसने भारी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया)। इसने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए एक महान भूमिका (एक उभरते कल्याण राज्य के साथ) के साथ-साथ एक बढ़ते निजी क्षेत्र (बॉम्बे योजना को प्रकाशित करने वालों के रूप में कुछ व्यक्तित्वों द्वारा प्रतिनिधित्व) के लिए एक विशेष प्रणाली का निर्माण किया।

Panchvarshiya Yojana in Hindi PDF | पंचवर्षीय योजना

योजनाएं (five year plan)वर्ष व समय सीमाउद्देश्य और टिप्पणी
पहली पंचवर्षीय योजना1951-1956-कृषि क्षेत्र पर विशेषरूप से जोर दिया गया
-बहुउदेश्य परियोजनाएं शुरू कराई गयी जैसे: हीराकुंड डैम, भाकरा नागल डैम
द्वितीय पंचवर्षीय योजना1956-1961औद्योगिक विकास की नीति बनायीं गयी
तीसरी पंचवर्षीय योजना1961-1966अर्थव्यवस्था को गतिशील और नागरिको को आत्म निर्भर बनाना
चौथी पंचवर्षीय योजना1969-1974आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी गई
पांचवी पंचवर्षीय योजना1974-1979गरीबी काम करने एवं कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया
छठी पंचवर्षीय योजना1980-1985-देश की आर्थिक विकास और गरीबी को खत्म करने हेतु योजना का मुख्य उद्देश्य था
-इस योजना के तहत NABARD बैंक की स्थापना करवाई गयी
सातवीं पंचवर्षीय योजना1985-1990-देश से गरीबी को मिटाना,
-रोजगार के नए अवसर प्रदान करना,
-ग्रामीणों का विकास हेतु कार्य
-सामाजिक सेवा लोगो तक पहुंचना
आठवीं पंचवर्षीय योजना1992-1997जनसंख्या में वृद्धि लाना, संस्थाओ का निर्माण करना, पंचायत राज, नगर पालिका, मानव संसाधन की नीव को और अधिक मजबूत बनाना
नवीं पंचवर्षीय योजना1997-2002सरकार द्वारा बनायीं गयी संस्थानों को उचित तरीके से उपयोग में लाया जाएं
घरेलु संस्थानों को आत्मनिर्भर बनाना हे इस योजना का उद्देश्य था
दसवीं पंचवर्षीय योजना2002-2007-पहला उद्देश्य यह था की प्राथमिक शिक्षा को आगे तक ले जाना
-दूसरा कृषि उत्पादन हेतु कार्य करना
-तीसरा जो ग्रामीण क्षेत्र सही ढंग से विकसित नहीं थे,उन जगहों पर नए रोजगार लोगो को उपलब्ध कराना
ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना2007–2012-इस योजना के तहत सबसे ज्यादा विकास की गति बढ़ी
-योजना के दौरान प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, आम आदमी बीमा योजना, राजीव आवासीय योजना का आरम्भ हुआ
बारवीं पंचवर्षीय योजना2012-2017-योजना के अंतर्गत आर्थिक विकास के लिए सालाना 10% का लक्ष्य रखा गया
-आर्थिक विकास के लिए ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 9% से घटाकर 8.1 कर दिया गया
तेहरवीं पंचवर्षीय योजना2017–2035अब पंचवर्षीय योजना नहीं होगी, अब से बनेगा 15 साल का खाका। नीति आयोग करेगी इसका चयन।

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