BUDS Act 2019 Form - Summary
कैबिनेट ने ‘द बैनिंग ऑफ अनरेग्युलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल 2019’ (The Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill, 2019) को मंजूरी दी। इस नए बिल से देश में अवैध जमा योजनाओं की जांच करेगा जो बहुत गरीब लोगों और आर्थिक निरक्षर लोगों का पैसा ठगने का काम करते हैं। नया बिल Banning of Unregulated Deposit Ordinance-2019 को रिप्लेस करेगा। इसका उद्देश्य देश में अवैध रूप से धनराशि जमा कराने वाली योजनाओं पर नकेल कसना है। इस कानून के जरिये पोंजी कंपनियों पर प्रतिबंध की प्रभावी व्यवस्था की गई है। बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम ऑर्डिनेंस 2019 को द बैनिंग ऑफ अनरेग्युलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल 2019 रिप्लेस करेगा जो संसद के पुनर्मूल्यांकन के छह सप्ताह बाद काम करना बंद कर देगा।
The Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill, 2019 (BUDS Act 2019) को मंजूरी मिलने के बाद अब अवैध डिपॉजिट स्कीम गरीबों की गाढ़ी कमाई को नहीं लूटा पाएंगी। इस बिल में सजा के पर्याप्त प्रावधान होंगे और ऐसी योजनाएं गैरकानूनी रूप से डिपॉजिट जमा करती हैं तो उनको डिपॉजिट रकम का भुगतान करना होगा।
BUDS Act 2019 Form – अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक के मुख्य तत्त्व
- यह विधेयक जमा लेने वालों पर किसी अनियमित जमा योजना को बढ़ावा देने, संचालित करने, विज्ञापन निकालने या जमा स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाता है। यह प्रतिबंध इस प्रकार का जमा लेने की गतिविधि को भूतलक्षी प्रभाव से अपराध घोषित करता है अर्थात् अधिनियम के बनने के पहले से चल रही योजनाएँ भी प्रतिबंध कर दी जाएँगी।
- अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक में जमा योजनाओं से सम्बंधित अपराधों को तीन वर्गों में बाँटा गया है – i) अनियमित जमा योजनाओं का संचालन ii) नियमित जमा योजनाओं में जालसाजी iii) अनियमित जमा योजनाओं के लिए गलत ढंग से प्रेरित करना।
- विधेयक में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कठोर दंड और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
- विधेयक में अवैध रूप से लिए गये जमा की राशि को वापस लेने के लिए भी प्रावधान किये गये हैं। इनके तहत सक्षम प्राधिकारी संपत्तियों को जब्त कर के उनका निष्पादन कर पैसा उगाह सकता है जिससे कि जमाकर्ताओं को पैसा वापस मिल सके। इस पूरी प्रक्रिया के लिए स्पष्ट रूप से समय-सीमाएँ तय कर दी गई हैं।
- प्रस्तावित अधिनियम में एक केन्द्रीय ऑनलाइन डाटाबेस बनाने की भी बात कही गई है। यह डेटाबेस देश-भर में जमा लेने से सम्बंधित चल रही गतिविधियों के बारे में सूचनाओं का संग्रह करेगा और उसे साझा करेगा।
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