CNT Act 1908 Hindi

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CNT Act 1908 in Hindi

सीएनटी अधिनियम, 1908, एक भूमि अधिकार कानून है जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित झारखंड की आदिवासी आबादी के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था। CNT Act 1908 अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह सामुदायिक स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए गैर-आदिवासियों को भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगाता है। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिण छोटा नागपुर और पलामू संभाग के क्षेत्र सीएनटी अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में शामिल हैं। 1908 का छोटा नागपुर काश्तकारी-सीएनटी अधिनियम बिरसा आंदोलन की प्रतिक्रिया के रूप में आया।

सीएनटी अधिनियम को संविधान की 9वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। इसलिए, यह न्यायिक समीक्षा से परे है। पिछली बार 1955 में CNT अधिनियम में संशोधन किया गया था और इसमें कुल 26 बार संशोधन किया गया है। दुर्भाग्य से इसकी उपस्थिति ने आदिवासी भूमि क्षेत्रों के उल्लंघन को नहीं रोका है। 2016 में, झारखंड भर में लंबित भूमि बहाली के मामलों की संख्या 20,000 थी।

CNT Act 1908 कानूनी स्थिति

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CNT Act 1908

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