बक्षी समिती अहवाल खंड 2 in Marathi
महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र यांच्यामार्फत राज्य कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी माननीय नामदार श्री अजित दादा पवार यांना मागणी पत्र सादर केले आहे यामध्ये कोणकोणत्या प्रलंबित मागणी सादर करण्यात आले आहे ते खालील प्रमाणे आहेत. 1) माननीय बक्षी समिती खंड 2 अहवाल – माननीय बक्षी समिती खंड 2 मधील सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटींवर पुनर्विचार करून राज्य शासनाकडे अहवाल सादर करण्यात आले आहे या अहवालाला त्वरित मान्यता देण्यात यावी 2) वाढीव 3 % महागाई भत्ता – राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकार क्रमाने वाढीव तीन टक्के महागाई भत्ता केंद्राप्रमाणेच 01 जुलै 2021 पासून लागू करण्यात यावा . 3) रिक्त पदावर भरती प्रक्रिया – रिक्त पदांवर तात्काळ भरती करण्यात यावी कारण याचा कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण येत आहे.म्हणून तात्काळ भरती प्रक्रिया करण्यात यावे .
केंद्रीय सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्य शासकीय व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेत सुधारणा करण्याबाबत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून मागणी होत होती. त्यानुसार १७ जानेवारी २०१७ रोजी सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव के.पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा कमिटी नेमण्यात आली. या समितीने अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून आलेल्या ३७३९ मागण्यांवर विचार केला. तसेच जानेवारी, फेब्रुवारी २०१९ रोजी विविध विभागांशी सविस्तर चर्चा केली.
बक्षी समिती अहवाल खंड 2 – Highlights
- महाराष्ट्र राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारप्रमाणे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे , त्याचबरोबर जुनी पेन्शन योजना, बक्षी समिती खंड – 2 अहवाल स्विकृत्ती इत्यादी बाबींवर महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाची महत्वपुर्ण बैठक दि.21.08.2022 रोजी पार पडली असुन कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित बाबींवर सखोल चर्चा संघटनेच्या कार्यकारणी बैठकिमध्ये करण्यत आली आहे.
- याबाबत संघटनेच्या वतीने लक्षवेध दिन सादर करण्याचे ठरविले आहे. याबाबतचा पत्र प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. सविस्तर प्रसिद्धी प्रत्रक खालीलप्रमाणे आहे.
- शासकीय अधिकारी – कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना, बक्षी समिती खंड -2 अहवाल स्विकृत्ती, केंद्र सरकार प्रमाणे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे, अतिरिक्त कार्यभाराबाबत सन्मानजनक अतिरिक्त वेतन, तसेच शासकीय कार्यालयांची वाहन खरेदी मर्यादा वाढविणे इत्यादी जिव्हाळ्याच्या मागण्यांबाबत शासन प्रशासनाने अनेकदा बैठका घेवूनही अद्याप कोणतेही निर्णय झालेले नाहीत.
- याबद्दल अधिकारी / कर्मचाऱ्यांकडुन तिव्र नाराजगी व्यक्त करण्यात येत आहे. अशा प्रलंबित मागण्यांवर शासनाकडुन ठोस निर्णय घ्यावा याकरीता महासंघामार्फत दि.27.09.2022 राजी राज्यभरामध्ये लक्षवेध दिन पाळण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला आहे.
- या लक्षवेधी दिना दिवशी दुपारी 1.30 ते 2.00 या वेळेमध्ये राज्यभरातील सर्व कार्यालयांतील अधिकाऱ्यांच्या बैठका संपन्न होणार असून शासन दरबारी आपल्या मागण्यांबाबत सर्वांशी चर्चा करुन राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, जिल्हा, विभाग आणि राज्यस्तरावरील वरिष्ठ अधिकारी यांना निवेदन देण्यात येणार असल्याची बाबत पत्रामध्ये नमुद करण्यात आली आहे.
- याबाबतचा महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे सविस्तर प्रसिद्धी पत्रक खालीलप्रमाणे आहे.
You can download बक्षी समिती अहवाल खंड 2 PDF by using the link given below.