Aatmanirbhar Bharat Abhiyan Part 5 PDF

Aatmanirbhar Bharat Abhiyan Part 5 - Summary

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Finance Ministry has released the details of Part 5 of announcements under the Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan Package (Rs 58 Thousand 1 Hundred Crores) on 17th May 2020. The following measures have been taken under the Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan Package Part 5.

1. Health-Related Steps taken so far for COVID containment
   1. Already announced – Rs. 15,000 crore
   2. Released to states – Rs. 4113 cr
   3. Essential items – Rs. 3750 cr
   4. Testing labs and kits – Rs. 550 cr
   5. Insurance cover of Rs 50 lakhs per person for health professionals under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana
2. Reforming Governance for Ease of Doing Business
3. Rs 40,000 crores increase in allocation for MGNREGS to provide an employment boost.
4. Health Reforms & Initiatives
5. Technology Driven Education with Equity post-COVID
6. Further enhancement of Ease of doing business through IBC related measures
7. Decriminalization of Companies Act defaults
8. Ease of Doing Business for Corporates
9. Public Sector Enterprise Policy for a New, Self-reliant India
10. Support already extended to State Governments
    1. Devolution of taxes (Rs 46,038 cr) in April was given fully as if Budget Estimates were valid, even though actual revenue shows an unprecedented decline from Budget Estimates
    2. Revenue Deficit Grants to states (Rs 12,390 cr) given on time in April and May, despite Centre’s stressed resources
    3. Release of over Rs. 4,113 crores from Health Ministry for direct anti-COVID activities

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Aatma Nirbhar भारत अभियान भाग 5 को पीडीएफ में डाउनलोड करें

वित्त मंत्रालय ने 17 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत घोषणाओं के भाग 5 का विवरण जारी किया है। निम्नलिखित उपायों को आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज भाग 5 के तहत लिया गया है।

• COVID रोकथाम के लिए अब तक उठाए गए स्वास्थ्य संबंधी कदम
  • पहले ही घोषित – 15,000 करोड़ रुपये
  • राज्यों को जारी – 4113 करोड़ रुपये
  • आवश्यक वस्तुएं – 3750 करोड़ रुपये
  • परीक्षण प्रयोगशाला और किट – 550 करोड़ रुपये
  • प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए प्रति व्यक्ति 50 लाख रुपये का बीमा कवर
• आसानी से व्यापार करने के लिए शासन में सुधार
• रोजगार प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए MGNREGS के लिए आवंटन में 40,000 करोड़ रुपये की वृद्धि।
• स्वास्थ्य सुधार और पहल
• न्यायनीति के बाद COVID के साथ प्रौद्योगिकी संचालित शिक्षा
• IBC संबंधित उपायों के माध्यम से व्यापार करने में वृद्धि और आसानी
• कंपनी के अधिनियम के अपराध को कम करना
• कॉर्पोरेट्स के लिए व्यापार करने में आसानी
• एक नए, आत्मनिर्भर भारत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम नीति
• राज्य सरकारों को समर्थन पहले से ही बढ़ाया हुआ है
  • अप्रैल में करों का विचलन (46,038 करोड़ रुपये) पूरी तरह से दिया गया था जैसे कि बजट अनुमान वैध थे, भले ही वास्तविक राजस्व बजट अनुमानों से अभूतपूर्व गिरावट दर्शाता है।
  • अप्रैल और मई में समय पर दिए गए राज्यों (12,390 करोड़ रुपये) के लिए राजस्व में कमी, केंद्र के तनावपूर्ण संसाधनों के बावजूद रुपये से अधिक की रिहाई।
  • प्रत्यक्ष COVID गतिविधियों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय से 4,113 करोड़ रुपये

 

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